सावर्णों के लिये आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण को 3-2 से हरी झंडी देने वाले सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला की नए सवालों को जन्म देगा और जातिवार जनगणना की मांग भी जोर पकड़ेगी।
फ़ैसले के दोनों पक्षों, कानूनी और सामाजिकराजनीतिक पहलुओ पर चर्चा।
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