असम की समस्या जटिल है. NRC की प्रक्रिया में असम के 19 लाख नागरिकता रजिस्टर से बाहर हो गये. इनमें अधिकांश हिंदू थे और बड़ी संख्या में मुस्लिम और आदिवासी भी थे. इन मामलों की निबटारे के लिये फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाये गये जिनके कामकाज को लेकर सवाल उठते रहे हैं. आधे से भी ज्यादा फैसले एक तरफ़ा है जिन्हे नागरिकता से वंचित किया गया है.
दूसरी समस्या डी वोटर की है और इस सब के चलते दरांग और राज्य के दूसरे हिस्सों से लोगों को जबरन बेघर करने की मुहीम भी चल रही है.
